फास्ट ट्रैक न्यायपीठों की स्थापना हेतु अपील

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महिलाओं की सामाजिक  स्थिति भारत में ही नहीं पूरी  दुनिया में लगभग एक सी है .
भारत में जहाँ देवी की पूजा होती है वहाँ इस स्थिति  को बेहतर होना चाहिए लेकिन नहीं  है.
देश  के संविधान में भी यूँ तो महिला और पुरुष को बराबर का हक़ दिए जाने की बात कही है .

महिलाओं के प्रति होने वाली हिंसा और अपराधों के आंकड़ों की बात  करें  तो ये थाने   के दफ्तरों में दर्ज केसों के आधार पर बनाए जाते हैं . हमारे आस-पास ही शहर में /गाँव में न जाने कितने ऐसे मामले होते हैं जो दर्ज़ ही नहीं होते या पीड़िता पुलिस स्टेशन या किसी स्वयंसेवी संस्था तक पहुँच ही नहीं  पाती .
जो पहुँच सकती हैं या पहुँचती हैं , उन में  से कई के मामले दर्ज़ नहीं किये जाते ,मामूली सलाह दे कर रफा -दफा कर दिए जाते हैं ,उस के कई कारण हैं /दवाब हैं जिनके कारण पुलिस ऐसा करती होगी.
इसलिए हम यहाँ आंकड़ों की बात नहीं करेंगे.यकीनन ये उस संख्या से कहीं  अधिक ही होंगे.

समाज में स्त्रियों की  इस स्थिति का जिम्मेदार कौन है ?
स्वयं समाज! क्योंकि एक  औरत पर जब  उसके घरवाले /पति/ समाज यहां तक कि खाप पंचायते जुल्म ढाती हैं  और यही समाज  मूक दर्शक बना रहता है . 

इसलिए जब तक समाज नहीं जागेगा तब तक  औरत पर जुल्म होते रहेंगे.

दूसरा स्वयं औरत को भी अपना  हक़ पहचानना है और अपने पर होने वाले अपराधों के विरोध में खड़ा होना है.
उनकी चुप्पी अपराधियों का मनोबल बढाती है.

स्त्रियों पर होने वाले मुख्य अपराध तीन तरह के हैं -

दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाना ,यौन शोषण और बलात्कार .

इन तीनो ही तरह के मामलों में देरी  होने पर साक्ष्य मिट जाते हैं  या मिटा दिए जाते हैं इसलिए समय पर जांच की बहुत बड़ी भूमिका रहती है .

इसीलिए ऐसे मामलों में पीड़िता को न्याय दिलाने हेतु फास्ट ट्रेक कोर्ट की स्थापना होनी चाहिए.
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अगर आप के पास भी बलात्कार सम्बन्धित क़ानूनों में परिवर्तन हेतु कोई सुझाव है तो अपने सुझाव न्यायमूर्ति श्री वर्मा जी को ई -मेल करें या फैक्स से भेजें:
ई मेल: justice.verma @ nic.in
फैक्स: 011- 23092675
अंतिम तिथि -०५-०१-२०१३ 
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आज पीड़िताओं के हित में, उनके परिवारों के हित में, समस्त स्त्री जाति और स्वयं के हित में,सभी के साथ   मैं भी अपनी आवाज़ सरकार तक पहुँचाना चाहती हूँ कि
ऐसे जघन्य बलात्कारों के विरुद्ध जिनमें कि अपराध स्वयंसिद्ध है पूरे देश में फास्ट ट्रैक न्यायपीठों की स्थापना जल्द से जल्द की जाए.

 जो जनहित  याचिका गिरिजेश राव जी द्वारा तैयार की गई है, यहाँ  देखी  जा सकती है ,जिसे मैं  भी अपना समर्थन  देती  हूँ .
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